Budget for Basic Primary and Upper Primary School- आज 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये बेसिक के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के लिए निशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जुटा-मोजा ओर बैग के लिये योगी सरकार ने बजट जारी किया।
Budget for Basic Primary and Upper Primary School for वित्तीय वर्ष 2023-24
वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-01 से 08 तक की कक्षाओ में अध्ययन कर रहे छात्रों को निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा व स्कूल बैग और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु बजट जारी
प्रारम्मिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय/अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 01 से 03 KM की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।
समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना प्रस्तावित है । इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।
केन्द्र सरकार की सहायता से पी0एम0 श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 510 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रूपये व्यवस्था की गयी है।
गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-01 से 08 तक पढ़ रहे लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वनटांगिया गावों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रवेश दिलाये जाने हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
